ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ PSPCL ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ PSEB ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ PSPCL 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 7,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕਈ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

PSEB Engineers’ Association ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।